भारत की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी: कुल बिजली उत्पादन क्षमता 560 गीगावाट पहुंची, नवीकरणीय ऊर्जा को मिली रफ्तार

भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2026 में बढ़कर करीब 560 गीगावाट पहुंच गई है, जो 2014 में दर्ज 249 गीगावाट की क्षमता के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। खास बात यह है कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट में यह जानकारी दी गई।

गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली का उत्पादन

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 308 गीगावाट थी। इसके साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 63.7 अरब डॉलर का निवेश किया गया।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान दे रही है। 31 अक्टूबर 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता करीब 175 गीगावाट पहुंच गई, जबकि वर्ष 2014 में यह महज 2.8 गीगावाट थी।

वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी। इसके साथ ही भारत उस साल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार वाला बाजार बन गया। इस दौरान अमेरिका ने 34 गीगावाट की नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी थी।

PM सूर्य घर योजना का विस्तार

सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी रूफटॉप सोलर के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है। फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर की सुविधा पहुंचाना है।

2 नवंबर 2026 तक इस योजना के तहत 65.26 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे। साथ ही लाभार्थियों को करीब 35,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक करीब 21 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है। वहीं, योजना के तहत अब तक कुल 19.1 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी

सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी, जिसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिसका लक्ष्य 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं स्थापित करना है। इन परियोजनाओं के जरिए जलाशयों और अन्य जल क्षेत्रों की सतह पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकेंगे।

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो देश में अब तक किसी एक वित्त वर्ष में जोड़ी गई सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।सरकारी बयान में आगे कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2026 तक देश की बायो-पावर उत्पादन क्षमता 11.75 गीगावाट हो गई थी। इसके अलावा, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। 2 नवंबर 2026 तक देश में 839 सीबीजी संयंत्र पंजीकृत हो चुके थे।

सरकार ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जलविद्युत (एसएचपी) विकास योजना को भी मंजूरी दी थी, जिसके लिए 2,584.60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के माध्यम से करीब 1,500 मेगावाट अतिरिक्त छोटी जलविद्युत क्षमता विकसित करना है। इसमें विशेष रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार के अनुसार, भारत लगातार स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सौर, पवन, जलविद्युत और बायो एनर्जी की क्षमता बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन तथा भू-तापीय ऊर्जा जैसी नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से देश की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ स्रोतों के माध्यम से पूरा करने और भविष्य के लिए टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी।