भारत में तेजी से कम हुई गरीबी के लिए विश्व बैंक ने की तारीफ, विकासशील देशों के लिए बताया बड़ी सीख

भारत में पिछले दशक में गरीबों की संख्या में तेज गिरावट की वजह मजबूत आर्थिक वृद्धि, खपत और रोजगार में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा है। साथ ही, देश विकासशील देशों के लिए भी एक बड़ी सीख पेश करता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। बांग्लादेश के 'द बिजनेस स्टैंडर्ड' की एक रिपोर्ट में विश्व बैंक के हवाले से कहा गया कि भारत ने लगभग 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह संख्या अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी अधिक है, जो "दुनिया में गरीबी में सबसे तेज गिरावट" को दर्शाती है।

विश्व बैंक के मुताबिक, 2011 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है।विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी यह संकेत दिया गया है कि यदि 'निम्न-मध्यम आय' वाली गरीबी रेखा (प्रति दिन 4.2 डॉलर) को आधार माना जाए, तो इसी अवधि के दौरान गरीबी दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई है।

हालांकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुई कुछ प्रगति, वास्तविक कल्याणकारी सुधारों के साथ-साथ, चीजों को मापने के तरीकों में आए सुधारों का भी परिणाम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, "लेकिन ये सुधार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहे हैं। असल में, भारत की 57 प्रतिशत गरीब आबादी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले एक बेल्ट में केंद्रित है।

गरीबी कम करने में लगातार उच्च आर्थिक विकास एक मुख्य कारक रहा, इसके साथ तीन अन्य बड़े कारक भी शामिल थे। भारत ने 2010 से 2025 के बीच मजबूत विकास दर बनाए रखी। महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट से उबरने के बाद, 2022-2025 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7 प्रतिशत से अधिक रही।

2015 में परिवारों का खर्च 1.24 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2025 में लगभग दोगुना होकर 2.24 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसमें लोगों द्वारा अपनी मर्जी से किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग का बड़ा योगदान रहा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और व्यापार के नए अवसर पैदा हुए।

रिपोर्ट में बताया- पिछले दशक में भारत में गरीबी कम करने के शानदार रिकॉर्ड के पीछे रोजगार में बढ़ोतरी, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का बढ़ना, एक अहम कारण रहा। 2014 से 2024 के बीच भारत में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुईं, जो औसतन हर साल 1.7 करोड़ नौकरियों के बराबर हैं।

देश में बेरोजगारी दर 2015 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.2 प्रतिशत पर आ गई। भारत के सामाजिक सहायता कार्यक्रमों ने भी गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कार्यक्रमों के विस्तार के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को समर्थन देना और सामाजिक सहायता का दायरा बढ़ाना शामिल है।