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Hindi News / Patrika+ / बजट 2027: आयकर से जुड़े मुद्दों पर टिकी वेतनभोगी कर्मचारियों की नजर, क्या मिलेगी राहत?

बजट 2027: आयकर से जुड़े मुद्दों पर टिकी वेतनभोगी कर्मचारियों की नजर, क्या मिलेगी राहत?

केंद्रीय बजट-2027 के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगला बजट आने से पहले वेतनभोगी करदाताओं की नजर आयकर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर टिकी हुई है।
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भारत

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Vinay Shakya

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Updated: 21 Nov 2026, 1:47 PM IST

union budget-2027

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Janani)

केंद्रीय बजट 2027 नजदीक है। इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं की नजर आयकर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर टिकी हुई है। पिछले बजट में सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त बनाकर बड़ी राहत दी थी, लेकिन नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) में अधिकांश छूट और कटौतियां खत्म होने से कई करदाताओं ने अतिरिक्त राहत की मांग भी उठाई थी। ऐसे में इस बार का बजट विशेष रूप से मिडिल क्लास, वेतनभोगी कर्मचारियों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन पर चर्चा तेज

सबसे बड़ा सवाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। फिलहाल नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपए और पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कई टैक्स विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा और बढ़ा सकती है। कुछ प्रस्तावों में इसे वेतन का 10 प्रतिशत या 2-3 लाख रुपए तक करने की भी चर्चा है, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं है।

दूसरा बड़ा मुद्दा आयकर स्लैब से जुड़ा है। नई व्यवस्था में 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगता है। बाजार और उद्योग जगत के कुछ वर्ग चाहते हैं कि 30 प्रतिशत कर की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जाए। ऐसा होने पर 24 लाख से 50 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है और उनके हाथ में अधिक बचत बचेगी।

तीसरा अहम सवाल होम लोन ब्याज कटौती को लेकर है। वर्तमान में स्वयं के उपयोग वाले मकान पर होम लोन ब्याज की कटौती पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है, लेकिन नई व्यवस्था में इसका लाभ नहीं मिलता। चूंकि अधिकांश करदाता अब नई व्यवस्था अपना रहे हैं, इसलिए लंबे समय से मांग उठ रही है कि घर खरीदने को बढ़ावा देने के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को नई व्यवस्था में भी बहाल किया जाए।

चौथा बड़ा मुद्दा उन टैक्स छूटों का है जो नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद समाप्त हो गई थीं। धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसी सुविधाएं लंबे समय तक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स बचत का प्रमुख साधन रही हैं। कई करदाता उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनमें से कुछ लाभों को नए टैक्स सिस्टम में दोबारा शामिल करने पर विचार कर सकती है।

निवेशकों की नजर

निवेशकों की नजर पांचवें बड़े मुद्दे यानी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश पर टैक्स पर भी है। वर्तमान में इक्विटी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 प्रतिशत और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि 1.25 लाख रुपए तक के एलटीसीजी पर छूट मिलती है। बाजार में लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि एलटीसीजी टैक्स को कम किया जाए या छूट की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि निवेशकों के हाथ में अधिक बचत रह सके।

इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सेबी ने सुझाव दिया है कि यदि निवेशक एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानांतरित करते हैं, तो उस पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगाया जाए। यदि ऐसा प्रावधान लागू होता है तो निवेशकों को कमजोर प्रदर्शन करने वाली स्कीम से बेहतर विकल्प में जाने के दौरान तत्काल कर बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।