सबसे बड़ा सवाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। फिलहाल नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपए और पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कई टैक्स विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा और बढ़ा सकती है। कुछ प्रस्तावों में इसे वेतन का 10 प्रतिशत या 2-3 लाख रुपए तक करने की भी चर्चा है, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं है।