13 सितंबर 2026,
रविवार
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PM Modi and Swaraj Dream: AI Creative
PM Modi and Swaraj Dream: 2014, एक ऐसा साल रहा, जो भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। नरेंद्र मोदी की उभरती छवि ने 'स्वराज', स्वशासन और आत्मनिर्भरता के पुराने गांधीवादी आदर्शों को एक नए राजनीतिक शब्दकोश में ढाला। लेकिन एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद सवाल यह है कि क्या यह सपना वास्तव में साकार हुआ है या फिर एक राजनीतिक नारे तक सीमित रह गया है? patrika.com पर स्वराज के सपने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और सीमाओं के साथ परखने की कोशिश करता एक्सप्लेनर।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात के ग्राम स्वराज मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात कही। उनका तर्क था कि स्वराज का अर्थ केवल पंचायत चुनाव नहीं, बल्कि योजना-निर्माण और प्रबंधन में गांव के लोगों की सक्रिय भागीदारी है।
आंकड़ों के स्तर पर यह दिशा आगे बढ़ी है। 15वें वित्त आयोग (2021-26) के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी और 16वें वित्त आयोग (2026-31) में यह राशि बढ़कर लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपये हो गई, यानी पंचायतों को मिलने वाले प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। पंचायत विकेंद्रीकरण पर आई रिपोर्टों में यह भी दर्ज है कि वित्तीय हस्तांतरण भले बढ़ा हो, पंचायतों के पास असली वित्तीय स्वायत्तता अब भी सीमित है, राज्यों से पैसा असंगत ढंग से पहुंचता है और जवाबदेही के ढांचे कमजोर बने हुए हैं। यानी संवैधानिक मान्यता के बावजूद असली अधिकार अब भी काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकारों के पास ही केंद्रित है। स्थानीय निकाय अक्सर क्रियान्वयन की एजेंसी भर रह जाते हैं, नीति बनाने वाली संस्था नहीं।
मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान में स्वयं को 'चौकीदार' बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जो देश की रक्षा करता है और भ्रष्टाचार रोकता है। यह छवि स्वराज के उस आदर्श से जुड़ती थी जिसमें, सत्ता सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं।
इस नैतिक-नेतृत्व वाली छवि को समर्थकों ने जवाबदेही और पारदर्शिता की मिसाल के तौर पर देखा। वहीं आलोचकों का कहना रहा है कि पिछले एक दशक में सत्ता का व्यावहारिक झुकाव केंद्रीकरण की ओर अधिक और विकेंद्रीकरण की ओर कम रहा है।
चाहे वह राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को लेकर बहस हो, राज्यपालों और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर टकराव या जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन जैसे फैसले, जिन्हें आलोचकों ने संघीय ढांचे पर सवाल के तौर पर देखा। यानी 'चौकीदार' की छवि और व्यवहार में दिखने वाला केंद्रीकरण, इन दोनों के बीच का तनाव इस स्वराज-कथा का एक अनसुलझा पहलू है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोदी ने 2014 में देश को एक सामूहिक सोच दी, जिसे जन-विश्वास के सहारे एक साझा राष्ट्रीय संकल्प में बदला गया, जो आज 'विकसित भारत' के नारे में तब्दील हो चुका है। यह तर्क कहता है कि स्वराज अब केवल शासन-पद्धति नहीं, एक साझा आकांक्षा बन गया है।
आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो नारे और वास्तविकता के बीच फर्क बना रहता है। रोजगार सृजन, विनिर्माण (जैसे 'मेक इन इंडिया' अभियान की धीमी रफ्तार), भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां और राज्यों के साथ समन्वय को लेकर बार-बार उठती शिकायतें, ये सब बताते हैं कि 'सामूहिक स्वप्न' की भाषा और जमीनी क्रियान्वयन के बीच अभी भी काफी दूरी है।
स्वराज का शाब्दिक अर्थ है 'स्वशासन'। गांधीजी के लिए यह शब्द राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर व्यक्तिगत और सामुदायिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। मोदी के संदर्भ में इसे आत्मनिर्भरता और सेवा-प्रधान शासन की एक आधुनिक व्याख्या के रूप में पेश किया गया।
लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल भी उठता है कि, क्या गांधी का स्वराज, जिसका जोर सत्ता के नीचे से ऊपर की ओर बहाव पर था और मोदी युग का केंद्रीकृत, तकनीक-संचालित शासन-मॉडल, एक ही दिशा में चलते हैं या यह सिर्फ एक पुराने शब्द का नया राजनीतिक इस्तेमाल भर है? इस पर विश्लेषकों के बीच स्पष्ट मतभेद भी नजर आते हैं।
मोदी के नेतृत्व में स्वराज की भाषा एक नए भारत की कल्पना से जुड़ी है, जहां आत्मनिर्भरता, सेवा और जवाबदेही शासन के आधार बताए गए। यह सपना गांधीवादी जड़ों से जुड़ा हुआ जरूर था, लेकिन इसे आधुनिक राजनीतिक-प्रशासनिक भाषा में ढाला गया।
व्यवहार में इसका मूल्यांकन मिश्रित दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल पारदर्शिता और पंचायतों को बढ़ा हुआ वित्तीय आवंटन इसके पक्ष में गिनाए जाते हैं, जबकि राज्यों की स्वायत्तता को लेकर बार-बार के टकराव, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और स्थानीय निकायों की सीमित वास्तविक शक्ति इसके विपरीत उदाहरण के तौर पर सामने आते हैं।
क्या हैं भविष्य के संकेत?
स्वराज का यह नया रूप, ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आगे भी देश की राजनीतिक दिशा तय करता रहेगा। लेकिन यहां जिस सवाल से हमने बात शुरू की थी वह अब भी खुला है, क्या यह सपना वास्तविक जन-भागीदारी, जवाबदेही और आत्मनिर्भरता के रूप में धरातल पर पूरी तरह उतरा है या यह काफी हद तक एक राजनीतिक आदर्श और नारे तक सीमित रह गया है?
आंकड़े दोनों तरफ के तर्कों को मजबूत करते हैं, पंचायतों को मिलने वाला पैसा बढ़ा है, लेकिन उनकी वास्तविक स्वायत्तता सीमित बनी हुई है, एक ऐतिहासिक जनादेश मिला है लेकिन, सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर सवाल बरकरार हैं। यानी स्वराज का सपना पूरी तरह साकार भी नहीं हुआ है और पूरी तरह अधूरा भी नहीं रह गया है, यह अभी भी अपनी गति में है और इसका अंतिम मूल्यांकन आने वाले वर्षों में जमीनी क्रियान्वयन से ही तय होगा।
2014 में मोदी के उदय की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि, स्वराज का सपना केवल एक शब्द नहीं, एक राजनीतिक और सामाजिक यात्रा है, जिसकी दिशा और गहराई समय के साथ आकार लेती रही है और जिसका फैसला अभी सुनाया जाना बाकी है।
