हैदराबाद रेप केस: देश भर के सांसदों ने एक सुर में की सख्त सजा की मांग, सदन में रो पड़ीं विजिला सत्सानंत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है।
शरद पवार ने दिया महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे को नया मोड़, कहा- पावरलेस होता है अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की देखरेख में एक समिति का गठन किया गया है जो आईपीसी और सीआरपीसी में आमूल चूल बदलाव के लिए विचार कर रही है। सभी पक्षों के सुझाव मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखा जायेगा।
हैदराबाद रेप केस: CM KCR के आवास पर प्रदर्शन करने जा रही तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत वहीं एक पूरक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि मणिपुर और राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श की प्रक्रिया अभी चल रही है। राय ने यह भी कहा कि आईपीसी में भीड़ हिंसा की अभी कोई परिभाषा तय नहीं है।
