एक बार फिर से आमने-सामने अरविंद केजरीवाल और LG : किसानों के मामले में वकीलों का पैनल रद्द

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कानूनी मामलों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चुने गए वकीलों के एक पैनल को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से जारी एक बयान में यह कहा गया है।

केजरीवाल ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी जगह दिल्ली पुलिस की ओर से वकीलों का पैनल गठित करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाने को कहा है। उपराज्यपाल के आदेश पर शुक्रवार को केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में फैसला करेगी।

दिल्ली सरकार ने एलजी के पास भेजा था प्रस्ताव
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने निर्वाचित दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो वकीलों का पैनल सुझाया है उस पर दिल्ली सरकार कैबिनेट की मुहर लगाने का फैसला करे। इससे पहले दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सुझाए गए वकीलों के पैनल का प्रस्ताव खारिज कर दिया। सरकारी वकीलों का पैनल बनाकर प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था।

निष्पक्ष सुनवाई के लिए बनाया था वकीलों का पैनल
केजरीवाल का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दर्ज केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए सरकार ने वकीलों का पैनल बनाया था। लेकिन अचानक किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अपने वकीलों का पैनल नियुक्त कराना चाहती है।

हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान से जुड़ा है मामला
सूत्रों के अनुसार, यह मुद्दा दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर किए गए अनुरोध से संबंधित है।