scriptBihar Assembly Election: झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे | Bihar Assembly Polls Lalu Yadav will be out of Jail before the election! Hearing on bail plea today | Patrika News

Bihar Assembly Election: झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत, अभी जेल में ही रहेंगे

locationनई दिल्लीPublished: Oct 09, 2020 12:14:56 pm

Bihar Assembly Polls के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई
राष्ट्रीय जनता दल को जमानत से बड़ी राहत की उम्मीद
सीबीआई ने किया था लालू की जमानत का विरोध

lalu yadav

राजद प्रमुख लालू यादव

नई दिल्ली। चारा घोटाला ( Fodder Scam ) मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। मगर अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी। जब तक दुमका कोषागार मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
इससे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि वे अब तक आधी सजा काट चुके हैं, लिजाहा इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए।
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बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू प्रसाद यादव को जेल से जमानत पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। झारकंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत मंजूर कर ली।
सीबीआई ने किया था विरोध
आपको बता दें कि 11 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान लालू यादव की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था। सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल किया और कहा कि लालू यादव को फिलहाल जमानत नहीं देनी चाहिए।
बहरहाल सीबीआई के विरोध के बीच एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अर्जी दी है और खास बात यह है कि बिहार चुनाव के बीच अगर उनकी अर्जी मंजूर हो जाती है और वो जेल से बाहर आते हैं तो राजद के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं होगा।
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अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हो पाती है या नहीं। लालू यादव समेत आरजेडी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की नजर हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं।
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