बंगाल हिंसा: चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, TMC पर कार्रवाई की मांग

बंगाल हिंसा: चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, TMC पर कार्रवाई की मांग

Mohit sharma | Updated: 16 May 2019, 01:32:41 PM (IST) राजनीति

  • भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर TMC पर कार्रवाई की मांग की है।
  • BJP ने चुनाव आयोग के ममता पर कार्रवाई के फैसले को नाकाफी बताया है।
  • चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी पर की गई कार्रवाई को बताया नाकाफी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर जहां कांग्रेस और बसपा ममता बनर्जी की समर्थन में उतर आए हैं, वहीं भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर टीएमसी पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने चुनाव आयोग के ममता पर कार्रवाई के फैसले को नाकाफी बताया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बंगाल में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे लगातार उपद्रव कर रहे हैं, उनको तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमण मौजूद रहे।

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वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आईं हैं। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष पर टीएमसी प्रमुख को टारगेट करने का आरोप लगाया। यही नहीं मायावती ने ममता पर हो रहे हमले को पूर्व नियोजित करार दिया। बसपा सुप्रीमो ने इसको बेहद निंदनीय और गलत व्यवहार करार दिया है। मायावती ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 10 बजे रात से चुनाव प्रचार पर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि दिन में प्रधानमंत्री मोदी की राज्य में दो जनसभाएं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने प्रचार पर बैन सुबह से ही क्यों नहीं लगाया।

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इसके साथ ही कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर भड़ास निकाली। सुरजेवाला ने कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बंगाल में प्रचार पर रोक पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की रैलियों का ध्यान का रखा है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार पर रोक को देश के संविधान के खिलाफ बताया।

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