Corona Lockdown की मारः जिंदगी को रफ्तार देने के लिए CM अमरिंदर ने मोदी सरकार से मांगे 80 हजार करोड़

Coronavirus संकट के बीच Punjab CM Amrinder Singh ने PM Modi को लिखा खत Corona Lockdown की वजह से बढ़ी आर्थिक तंगी को लेकर मांगी 80 हजार करोड़ की मदद CM Amrinder ने कहा- लंबे समय तक चलेगा कोरोना, राज्य अकेले नहीं कर सकते संघर्ष

नई दिल्ली। पूरा देश इस वक्त ना सिर्फ कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है। बल्कि कोरोना के चलते लगाए लंबे लॉकडाउन ( Corona Lockdown ) ने भी लोगों को जिंदगी बेहाल कर दी है। लोगों के साथ-साथ तमाम राज्य भी इस वक्त आर्थिक तंगी ( Economy Crisis ) की मार झेल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार ( Unemployment ) हो गए हैं वहीं कोरोना का सीधा असर करोबार पर भी पड़ा है। ऐसे में राज्यों की कमर टूट गई है। यही वजह है कि अब राज्यों ने अपनी नजरें केंद्र की मोदी सरकार ( Modi Govt ) की ओर फेरी हैं।

इसी कड़ी में पंजाब ( Punjab ) की अमरिंदर सरकार ( Amrinder Govt ) ने मोदी सरकार से कोरोना लॉकडाउन की वजह से बढ़ी आर्थिक तंगी के बीच 80 हजार करोड़ ( 80 Thousand Crore ) की मांग की है।

लंबा चलेगा कोरोना से संघर्ष
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( CM Amrinder Singh ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) को खत लिखकर उनसे आर्थिक मदद ( Financial Help ) मांगी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है।

ये लगातार बढ़ रहा है। इसके आगे भी लंबे वक्त तक चलने की उम्मीद है। पंजाब में भी लंबे समय तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है।

सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही और संकट की ओर ध्यान दिलाया है।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से 80,845 करोड़ रुपए की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसी भी बड़े आर्थिक संकट में केंद्र की मदद की जरूरत पड़ेगी।

कैप्टन ने खत में लिखा कि इस महामारी के लंबे वक्त तक चलने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे हालातों में राज्य अकेले चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। 2020-21 में सभी केंद्रीय योजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार की ओर से ही किया जाना चाहिए।

सीएम अमरिंदर ने अंतरराज्यीय प्रवासी वर्क अधिनियम और श्रम सुधारों में संशोधन की मांग की, ताकि कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का ध्यान प्रशासनिक, ढांचागत और कानूनी परिवर्तनों की तरफ दिलाते हुए कहा कि इससे लोगों के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना की वजह से लगातार बिगड़ रहे हालातों के बीच केंद्र की मोदी सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी।

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से हुए राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए भी केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांगी थी।