30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जन आवाज घोषणा पत्र जारी, राहुल गांधी ने कहा- हम निभाएंगे वादे

कांग्रेस के मुताबिक व्‍यक्ति के बजाय जन केंद्रित है उनका चुनावी दस्‍तावेज कांग्रेस मुख्‍यालय में पार्टी दिग्गजों की मौजूदगी में जारी किया गया जन-आवाज घोषणा पत्र अन्याय से न्याय की ओर कहे जाने वाले इस मेनिफेस्टों में गरीबी पर सर्जिकल स्‍ट्राइक से वार

3 min read
Google source verification
rahul gandhi

राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जानिए क्‍या है इसकी प्रमुख बातें

नई दिल्‍ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जन आवाज YOUR VOICE MANIFESTO 2019 मंगलवार को जारी कर दिया। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पेश किए गए इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्‍याय योजना सहित कई लोकलुुुुभावन वादे किए हैं। इन वादों में ट्रिपल तलाक, स्‍वास्‍थ्‍य का मूलाधिकार, कर्जमाफी, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने जैसे वादे शामिल हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस का घोषणा पत्र: राहुल बोले- हम राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं होने देंगे खिलवाड़

हम निभाएंगे नाम से पेश किए गए इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'यह हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस जो वायदा करती है, उसे निभाती है। लोकसभा चुनाव 2019 का का नैरेटिव न्याय है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी पर सर्जिकल स्‍ट्राइक से वार करेगी। देश में आज प्रमुख मुद्दा रोजगार का है। सरकार में आए तो 22 लाख रोजगार देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था भटकी हुई है, उसे फिर पटरी पर लाएंगे।

राहुल गांधी ने बताया कि मनरेगा ने 2009 से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद की थी जबकि मोदी सरकार के जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर मोदी सरकार अरबपतियों को हजारों करोड़ दे सकती है, तो कांग्रेस गरीबों को 72000 रुपए जरूर देगी। उन्होंने अन्नदाताओं के लिए कहा कि देश का किसान तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग किसान बजट होना चाहिए। किसान को पता होना चाहिए कि उन्हें कितना मूल्य अपनी फसल का मिलेगा। अगर किसान कर्जा न दे पाए, तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस नही माना जाए। नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन चौकीदार अब छिप रहा है। मोदी ने गरीबों से पैसा छीनकर अनिल अंबानी को दिया। नरेंद्र मोदी के गब्बर सिंह टैक्स को कांग्रेस जीएसटी में बदलेगी। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। चौकीदार छिप सकता है, भाग नहीं सकता। मोदी अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को देंगे।

फैसले की घड़ी: क्‍या यह चुनाव 2 विपरीत विचारधाराओं की लड़ाई है?

उन्होंने सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए बताया कि भाजपा ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना संभव नहीं। हां, भाजपा के लिए संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसा करके दिखाएगी। हमनें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा है, सबसे गरीब 20 फीसदी लोगों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करना। हम राष्‍ट्रीय सुरक्षा पर खास जोर देंगे। सरकारी अस्‍पताल को मजबूत करने पर जोर देंगे।

10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जाएगा। जीडीपी का 6 फीसदी खर्च शिक्षा का स्तर सुधारने पर किया जाएगा। मनरेगा के तहत 150 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। खाली पड़े सारे सरकारी पदों को भरा जाएगा।

जन आवाज घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ यह जन आवाज घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र की पांच थीम हैं। घोषणा पत्र की पहली थीम न्‍याय है। अगर सत्ता में आए तो गरीबी पर वार, 72 हजार से करेंगे। हम रोजगार देने वालों की मदद करेंगे। किसानों के लिए अलग सुरक्षित बजट होगा।

व्‍यक्ति के बजाय जन केंद्रित है घोषणा पत्र

इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र की थीम 'अन्याय से न्याय' की ओर रखी है। पार्टी घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) लागू की जाएगी। इसके तहत देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह रकम 12 हजार रुपए महीने तक की आय वाले गरीब परिवारों को मिलेगी। कांग्रेस इसे न्यूनतम आय गारंटी और गरीबी हटाने वाली योजना कह रही है।

सरकारी नौकरी देने का वादा

जानकारी के मुताबिक कुशल और अकुशल युवाओं को नौकरियां देने की बात घोषणा पत्र में शामिल है। ये नौकरियां उन पदों को भरकर मिलेंगी जो एनडीए-भाजपा सरकार के पांच साल के कार्यकाल में भरे ही नहीं गए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 31 मार्च 2020 तक ये सभी पद भर दिए जाएंगे।