
हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह
यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल हो रहा है। आप और फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने यूसीसी को समर्थन देने की बात कही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया है। पर चौंकिए नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूसीसी को ऐलानिया समर्थन देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। समान नागरिक संहिता पर दिल्ली में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इसके लिए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर मंथन चल रहा है।
हम इसका समर्थन करेंगे - विक्रमादित्य सिंह
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा योगदान दिया है।
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चुनाव के वक्त भाजपा एक शगुफ्ता लेकर आती है भाजपा
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि नौ साल से देश में बीजेपी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जब चुनाव आता है तब भाजपा एक शगुफ्ता लेकर आती है।
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अपनी भावनाओं को व्यक्त किया - जयराम ठाकुर
यूसीसी पर विक्रमादित्य सिंह के समर्थन पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, मुझे लगता है उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये उचित है। आज अगर विक्रमादित्य ने ऐसा सोचा है तो उन्होंने कांग्रेस के हित से ज्यादा देश का हित जाना है। इसी कारण से उन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। अधिकांश पार्टियों का मत यही होगा कि यूसीसी लागू होना चाहिए।
उनके बयान बनते हैं सुर्खियां
वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की आदत हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बात करने की है। यही वजह है कि आए दिन उनके यह बयान सुर्खियां बनाते हैं। अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है। पिता वीरभद्र सिंह ने भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का खुलकर समर्थन किया था।
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ?
समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी। जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा।
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Updated on:
01 Jul 2023 06:38 pm
Published on:
01 Jul 2023 06:36 pm
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