JK में शांति है! तो महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद क्यों किया? धारा 370 को लेकर चिदंबरम का सरकार से सवाल

Article 370: 5 अगस्त 2023 को घाटी से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर रविवार को घेरते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार पर जमकर निशाना साधा।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे होने पर सरकार जहां एक तरफ इसे शांति और विकास की शुरुआत बता रही हैं। वहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को सरकार पर पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन करने का आरोप लगाया।

पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन हुआ-चिदंबरम

5 अगस्त 2023 को घाटी से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर रविवार को घेरते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर में शांति आई है। जबकि पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया गया है। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर दमन केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है।

370 हटाने के बाद घाटी में विकास कार्य तेज-LG

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने की चौथी वर्षगांठ के मौके पर सरकार ने शनिवार को कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कहा था कि अनुच्छेद हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जम्मू-कश्मीर के आम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जी रहे हैं।

महबूबा ने ट्वीट कर लगाए आरोप

चिदंबरम ने कहा कि पूरे भारत में स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसे सबसे गंभीर रूप से दबाया जाता है। शनिवार को मुफ्ती ने कई ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुझे आज अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया है। यह आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है, जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।

सरकार पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उनके व्यामोह से प्रेरित कार्यों से उजागर हो गए हैं।

2019 में हटाया गया था 370

5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया था। अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था।

केंद्र ने तर्क दिया था कि जिस ऐतिहासिक संवैधानिक कदम को चुनौती दी जा रही है उससे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है, जो पुराने अनुच्छेद 370 शासन के दौरान अक्सर नहीं थी।