- बच्चियों से रेप के मामलों में फांसी की सजा के लिए कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पारित हो।
- देश भर की सरकारों और पुलिस बल के लिए ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र के मानकों के हिसाब से काम करने को कहा जाए
- दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य विभागों के 14000 कर्मियों की फाइलों पर अविलम्ब फैसला लिया जाए।
- देश भर में रेप मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाये जायें। दिल्ली में संचालित व प्रस्तावित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का 50% अंशदान करे।
- दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाये जिसमे गृह मंत्री, उपराज्यपाल, मुख्मंत्री, महिला आयोग व् पुलिस कमिश्नर हों जो हर महीने देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का जायजा ले।