आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई है कि श्रम विभाग ने फर्जी मजदूरों के नाम पर पंजीकरण करवाया है। शिकायत में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने कई कामकाजी लोगों को भी अवैध तरीके से पंजीकरण करा दिया, जबकि कानूनन किसी भी कंपनी बनाने वालों व चालक को नौकरी करने वालों का वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखते हुए उन सभी लोगों का पंजीकरण दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड में करा दिया जो कि इसके पात्र नहीं थे। जांच एजेंसी एसीबी अपने शुरूआती जांच में अबतक सभी आरोपों को सही पाया है और श्रम विभाग में तैनात कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।