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चुनाव आयोग: बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग गलत

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को गलत बताया। आयोग ने कहा कि इससे बूथ कैप्चरिंग का युग आ जाएगा।
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नई दिल्ली

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Navyavesh Navrahi

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Updated: 27 Aug 2018, 8:09 PM IST

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चुनाव आयोग: बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग गलत

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों की ओर से लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की जाती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में चर्चा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया।

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राजनीतिक दलों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की
बैठक में कई राजनीतिक दलों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इसे गलत बताया। रावत ने कहा कि राजनीतिक दलों की यह मांग गलत है। इस व्यवस्था के लागू होने से फिर से बूथ कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि यह बातें मुख्य चुनाव आयोग ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कही।

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चुनाव के समय आने वाली परेशानियों से जल्द ही दूर किया जाएगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बैठक में कुछ दलों ने शिकायत करते हुए कहा कि चुनाव के समय अक्सर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी की ख़बरें आती रहती हैं, जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित होता है। दूर-दूर से आए लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वोट डालने का इंतजार करते हैं और लंबे इंतजार के बाद उन्हें पता चलता है कि मशीन ही ख़राब है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के समय आने वाली इन परेशानियों पर आयोग गौर फरमाएगा और जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाएगा।

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राजनीतिक दलों के सुझावों पर चर्चा की जाएगी
ओपी रावत ने आगे कहा कि बैठक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने के लिए सकारात्मक सुझाव दिए हैं। आयोग इन सभी सुझावों पर चर्चा करेगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रयोग में भी लाया जाएगा।

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कांग्रेस ने कहा कि बैलेट पेपर से होने चाहिए मतदान
वहीं, इस बैठक में कांग्रेस ने अपना मत रखते हुए कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में 30 फीसदी वीपीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों की शुद्धता, पारदर्शिता में सुधार, एक साथ चुनाव जैसे कई मुद्दे पर चर्चा हुई।