कर्नाटक: जब भाजपा विधायकों के लिए नाश्ता लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता जी. परमेश्वर

Karnataka Crisis Updates मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी संघर्ष उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने भाजपा विधायकों के साथ किया नाश्ता

नई दिल्ली। कर्नाटक ( karnataka crisis ) में अभी सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई के बीच शुक्रवार को दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। दरअसल, गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता एक-दूसरे पर हमलावर हो रहे थे, वही शुक्रवार सुबह एकसाथ नजर आए। यह नजारा कहीं और का नहीं, बल्कि कर्नाटक विधानसभा का था।

यही नहीं इस बीच कर्नाटक ( Karnataka Crisis Today ) के उप मुख्यमंत्री परमेश्वर की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में परमेश्वर विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ नाश्ता करते दिख रहे हैं।

इस बारे में जब उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर से पूछा गया तो उन्होंने इसका बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक रात भर धरने पर थे। ऐसे में यह विधायकों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना उनका मूल कर्तव्य था।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन विधायकों में से कुछ सुगर और रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित हैं। यही वजह है किे उनके लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था की गई थी। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि ( Karnataka Crisis Live ) राजनीति से अलग हम लोग आपस में दोस्त हैं और यही लोकतंत्र की सुंदरता है।

गौरतलब है कि कर्नाटक में सियासी संघर्ष ( Karnataka Crisis News ) थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने वाले थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए मतदान नहीं हो सका। हालांकि शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट को लेकर सदन में बहस जारी है।

विश्वास मत पर रोक के लिए मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा ( karnataka governor vajubhai vala ) मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को शुक्रवार ( Karnataka Crisis Continue ) दोपहर 1.30 बजे तक विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के निर्देश से नाराज मुख्यमंत्री ने इस पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सत्तारूढ़ जनता दल - सेकुलर के प्रवक्ता रमेश बाबू ने कहा, "गुरुवार को राज्यपाल द्वारा शुक्रवार को 1.30 बजे तक बहुमत सिद्ध ( Karnataka Crisis ) करने के निर्देश पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री के अधिवक्ता शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।"

सत्तारूढ़ कांग्रेस और जनता दल-सेकुलर (जद-एस) गठबंधन भी राज्यपाल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री गुरुवार को ही सदन में विश्वास मत ( Karnataka Crisis Congress ) पेश कर चुके हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए बहस शुरू कर चुके हैं।

बाबू ने कहा, "राज्यपाल विधानसभा की कार्यवाही में दखल दे रहे हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है।