केजरीवाल के आरोप पर LG का जवाब, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर फैसला अभी कोर्ट में लंबित

नई दिल्ली: दिल्ली के बॉस पर जारी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोप पर उप राज्यपाल अनिल बैजल ने पलटवार किया है। अनिल बैजल ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला अभी सुुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर हम काम कर रहे हैं। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट किया कि केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई है। उन्हें संविधान के मुताबिक दिल्ली के समग्र विकास और सुशासन के हित में अपने समर्थन और सहयोग का भरोसा दिया है। उप राज्यपाल ने केजरीवा से रेलुगर बैंच का फैसला आने तक इंतजार करने को कहा है। LG को सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के फैसले आने का इंताजर है।

एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच करीब 25 मिनट तक मुलाकात चली। उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को सहयोग करने का समर्थन दिया। हालांकि तबादले, पोस्टिंग और सर्विसेज के मुद्दे पर उप राज्यपाल सरकार से सहमत नहीं हैं । इस मुद्दे पर टकराव जारी है। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में पहला मामला होगा जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है।

मोदी सरकार पर कसा तंज

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन, नई पोस्ट बनाना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना इन सभी मुद्दों को लेकर भी एलजी साहब से बात हुई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ अपने फैसले में कहा है कि तीन सब्जेक्ट को छोड़कर पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सभी पावर दिल्ली सरकार के पास होगी तो ऐसे में सर्विसेज की पावर भी दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन एलजी साहब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है।

केजरीवाल ने लिखा था पत्र

दरअसल गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए उप राज्यपाल को पत्र लिखा था । LG के नाम खुले पत्र में उन्होंने कहा कि अब हर मामलों पर एलजी की सहमति जरूरी नहीं है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा, 'मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो मुद्दों पर किए गए फैसलों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि अब किसी भी मसले पर एलजी की सहमति की जरूरत नहीं होगी और सेवाओं से जुड़ी ताकत मंत्रीपरिषद के समूह के पास रहेगी। दिल्ली का विकास सबके सहयोग के साथ किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी उप राज्यपाल को दी जाएगी।