scriptMaharashtra Minister Ajit Pawar Targeted Delhi Govt Free Electricity And Water Facility | दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली-पानी सुविधा पर महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार ने साधा निशाना, विकास में बताया बाधा | Patrika News

दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली-पानी सुविधा पर महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार ने साधा निशाना, विकास में बताया बाधा

दिल्ली सरकार आम आदमी के लिए मुफ्त चीजों को लेकर आए दिन घोषणाएं करती रहती है। फिर वो मुफ्त बिजली हो या फिर पानी। अपने इसी मॉडल को आप ने पंजाब में लागू किया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के इसी मॉडल पर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार ने दिल्ली की आप सरकार को आड़े हाथों लिया है।

नई दिल्ली

Published: April 07, 2022 03:06:46 pm

दिल्ली सरकार के फ्री मॉडल को लेकर अब सियासत गर्मा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने दिल्ली की आप सरकार के मुफ्त बिजली-पानी की सुविधा दिए जाने को लेकर निशाना साधा है। पवार ने कहा है कि, ये सुविधा लोक लुभावन जरूर है यानी लोग इस पसंद तो करते हैं, लेकिन पानी और बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराने में विकास राजस्व खत्म हो जाता है। बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को मुफ्त बिजली के साथ पानी की सुविधा दे रही है। अपने इसी मॉडल को सरकार अन्य राज्यों में भी लागू कर रही है। पंजाब में सरकार बनाकर भी आप ने इसे लागू किया है। जबकि अन्य राज्यों में भी प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपने इसी मॉडल को जनता के सामने रखा।
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खास बात यह है कि दिल्ली सरकार को देखते हुए अन्य राज्यों में राजनीतिक दलों को मुफ्त चीजें देने के लिए वादे करने पड़े। यही वजह है कि अब पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं देने लगी हैं।

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क्या बोले- अजीत पवार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि, पानी और बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराने में विकास राजस्व खत्म हो जाता है, लोग इसे पसंद करते हैं लेकिन सभी राजनीतिक दलों को दीर्घकालिक विकास के लिए एक साथ सोचना चाहिए।


मुफ्त मकान से भी किया था इनकार

बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य सरकार की ओर से 300 विधायकों को मुम्बई में मकान उपलब्ध कराने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि लोग इस फैसले के खिलाफ हैं।

अजीत पवार ने सफाई देते हुए कहा था कि, विधायकों को मुफ्त में नहीं, बल्कि कुछ निश्चित दामों में मकान देने का फैसला किया गया था।

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