सांसद का आरोप, छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ सरकार ने किया विश्वासघात

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष एवं लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुये आरोप लगाया कि उसने राज्य के छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ विश्वासघात किया है। वारिंग ने बताया कि आप सरकार 2021 से लंबित बकाया का भुगतान करने में विफल रही है, जिससे परिवार आर्थिक संकट में हैं। वारिंग ने कहा, यह शर्मनाक है कि आप सरकार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिये उच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, 2029-30 तक लगभग 14,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का वादा करने वाला उनका न्यायालय में हलफनामा एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सरकार 2030 तक शासन में नहीं रहेगी, जिससे पता चलता है कि यह अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच रही है।

पंजाब में आप सरकार ने केवल खोखले आश्वासन दिये

पीपीसीसी प्रमुख ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुये कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिये कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता के साथ इसकी तुलना की, जहां कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा, हिमाचल में कांग्रेस ने नयी पेंशन योजना को समाप्त करके और ओपीएस को वापस लाकर अपना वादा पूरा किया, जबकि पंजाब में आप सरकार ने केवल खोखले आश्वासन दिये हैं।

किस्तों में बकाया चुकाने के सरकार के वादे झूठे

वारिंग ने आप सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में असमर्थ है और अपने वादों को पूरा करने में बार-बार विफल रही है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान और आप यह दावा करके सत्ता में आये थे कि वे क्रांतिकारी बदलाव लायेंगे। इसके बजाय, उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। किस्तों में बकाया चुकाने के सरकार के सभी वादे झूठे हैं और प्रक्रिया को और भी विलंबित करने की एक चाल है।

कांग्रेस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू

कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये वारिंग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेगी। उन्होंने कहा, हम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिये वित्तीय सुरक्षा के महत्व को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की तरह ही हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाये।