Agriculture minister Narendra Tomar बोले- सरकार ने दिया बेस्ट ऑफर, किसानों से पुनर्विचार की उम्मीद

कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध जारी है किसान कल यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे

नई दिल्ली। कृषि कानूनों ( New farm Laws ) को लेकर केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध ( Deadlock between center and farmers ) जारी है। कानूनों के खिलाफ किसान कल यानी गणतंत्र दिवस ( The Republic Day ) पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड ( Tractor parade in delhi ) निकालेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों के सामने झुकते हुए कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान संगठनों ने इसको भी खारिज कर दिया है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Union Agriculture minister Narendra Tomar ) ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रखी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि मंत्री ने कहा कि हमनें किसानों को एक बेहतर ऑफर दिया है, उम्मीद है कि वो इस पर सकारात्मक रुख दिखाएंगे।

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केंद्र और 41 किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमनें किसानों को कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक निलंबित रखने का ऑफर दिया है। इससे बेहतर और कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता और हमें पूरा विश्वास है कि किसान संगठन इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही अपना निर्णय देंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और 41 किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी हैं। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। दसवें दौर की वार्ता में केंद्र सरकार ने अपने कदम पीछे लेते हुुए कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव दिया, जिसको किसान संगठनों ने ठुकरा दिया।

किसान संगठनों से प्रस्ताव पर पुनर्विचार का अनुरोध

11वें दौर की वार्ता मे सरकार ने किसान संगठनों से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और अपना फैसला सुनाने का अनुरोध किया है। तोमर ने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों को बेहतरीन ऑफर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर चर्चा के बाद जल्द ही अपना फैसला देंगे। 11वें दौर की वार्ता के साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगर वो इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होते तो अब आगे कोई वार्ता नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से जरूर किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर एक कमेटी का गठन किया

आपको बता दें कि किसान गणतंत्र दिवस पर किसान गणतंत्र परेड निकालने के बाद इस प्रस्ताव पर अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर एक कमेटी का गठन किया है, जो 27 जनवरी को किसानों के साथ अपनी दूसरे दौर की वार्ता करेगी।

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