देश के नागरिकों का रजिस्टर है एनपीआर उन्होंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल ( narendra modi cabinet ) की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) को मंजूरी दे दी गई। एनपीआर के संबंध में लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक एनपीआर की यह प्रक्रिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 तक पूरी कर ली जाएगी। एनपीआर देश के नागरिकों का एक रजिस्टर है।
यह नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 के नागरिकता नियमों के प्रावधानों के तहत गांव, तहसील, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। ओवैसी का हमला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ( AIMIM Chief Asduddin Owaisi ) ने तो इस मसले पर गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) को गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ने की सलाह दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ( NRC ) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( NPR ) में संबंध है। अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। मेरा मानना है कि शाह को पहले अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए।
