script'No Muslim woman wants her husband to.. Himanta Biswa on UCC | कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 और पत्नियां घर लाए, Uniform Civil Code पर हिमंता बिस्वा सरमा | Patrika News

कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 और पत्नियां घर लाए, Uniform Civil Code पर हिमंता बिस्वा सरमा

Himanta Biswa on UCC:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने Uniform Civil Code को लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा।

 

 

Updated: May 01, 2022 08:48:40 am

Himanta Biswa on UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा इसे हर कोई चाहता है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम महिला ये नहीं चाहती है कि उसका पति 3 और पत्नियों को घर लाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीन तलाक को खत्म करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना होगा।
'No Muslim woman wants her husband to.. Himanta Biswa on UCC
'No Muslim woman wants her husband to.. Himanta Biswa on UCC
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "हर कोई UCCचाहता है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 अन्य पत्नियों को घर लाए। किसी भी मुस्लिम महिला से पूछें। यूसीसी मेरा मुद्दा नहीं है, यह सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए मुद्दा है। अगर उन्हें तीन तलाक को खत्म करने के बाद न्याय दिया जाना है।" उन्होंने ये भी कहा कि असम में मुस्लिम समुदाय का एक धर्म है लेकिन संस्कृति और मूल के दो अलग-अलग वर्ग हैं जिनमें से एक असम का मूल निवासी है। ये वर्ग चाहता है कि उन्हें विस्थापित मुसलमानों के साथ न मिला दिया जाए और हम इसपर काम कर रहे हैं।
सरमा ने कहा कि उपसमिति का गठन कर रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसे पेश किया जाएगा, लेकिन ये सब कमेटी की रिपोर्ट होगी।

वहीं, राज्य की सीमा पर उन्होंने कहा कि अरुणाचल के सीएम के साथ उनकी एक बैठक होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बैठक नहीं हो सकी।
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इस दौरान असम के CM सरमा ने गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि "उन्हें इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।"

वहीं, समान नागरिक संहिता पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा,'उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों और केंद्र द्वारा समान नागरिक संहिता को अपनाने के लिए केवल बयानबाजी चल रही है, जिसका उद्देश्य जनता का ध्यान अन्य मुद्दों से भटकाना है।'

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