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पत्रिका कीनोट सलोन में मुख्यमंत्री शिवराज बोले- शराब पर जल्द कोरोना टैक्स लगा सकती है सरकार

लॉकडाउन में फंसे बच्चों और अन्य लोगों को अपने घरो तक आने के लिए जारी होंगे ई-पास सरकार रोजगार पैदा करने के लिए शार्ट टर्म और लांग टर्म पर कर रही काम मनरेगा में प्रदेश में 12 लाख मजदूरों को सरकार ने काम दिया
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नई दिल्ली

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Prashant Kumar Jha

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Updated: 7 May 2020, 9:29 AM IST

Shivraj Singh Chouhan

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार शराब पर कोरोना टेक्स लगा सकती है। मुख्यमंत्री ने पत्रिका की-नोट कार्यक्रम में चर्चा करते हुुए कहा कि कोरोना ने राज्यों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस समय प्रदेश का खजाना खाली है। सरकार के पास तो टैक्स से ही आय होती है। सीएम ने कहा, हालांकि आर्थिक गतिविधिया शुरू होगी तो स्थिति संभलेगी लेकिन अभी अतिरिक्त राजस्व जुटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि शराब जैसी वस्तु जो अत्यावश्यक नहीं है उस पर कोरोना टैक्स लगाया जाना चाहिए। इस मामल में हमने अधिकारियों के साथ विचार किया है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। हमारे पास अभी राजस्व के कोई अतिक्ति साधन भी नहीं है।

गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाए शुरू की है उसके लिए भी धन की व्यवस्था करना है। सीएम ने कहा कि कुछ राज्यों ने इसकी शुरूआत की है हम भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बुधवार को पत्रिका के की-नोट कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह एलान किया। फेसबुक लाइव के जरिए हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों के सवालों के जबाव भी दिए।

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लोगों की घर वापसी के लिए सरकार ई-पास जारी करेगी

एक सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि लॉकडाउन के कारण कई लोग फंस गए हैं, वे अपने-अपने घर आना चाहते हैं। इनमें बच्चों सहित बड़े, बुजुर्ग इत्यादि भी शामिल है। अब सरकार इनको अपने घरों तक पहुंचने के लिए ई-पास जारी करेगी। यदि कोई अपने वाहन से जाना चाहता तो वह पास बनवाकर जा सकता है। बच्चों के मां-बाप उन्हें ले जाना चाहते हैं तो वे उन्हें ले जाएं। इसके लिए उन्हें ई-पास की प्रक्रिया पूरी करना होगी।

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12 लाख मजदूरों को सरकार ने काम दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए शार्ट टर्म और लांग टर्म दोनों प्लान पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रदेश में 12 लाख मजदूरों को सरकार ने काम दिया है।