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पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले महाराष्ट्र के CM फड़णवीस,’हमारे हाथ में जो था कर चुके’

फड़णवीस ने कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और दामों पर नियंत्रण के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।

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Devendra Fadanvis

पेट्रोल-डीजल आसमानी कीमतों पर बोले महाराष्ट्र CM फड़णवीस,'कर चुके हैं करों में कटौती'

नई दिल्ली।पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने परोक्ष रूप से कह दिया है कि अब महाराष्ट्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और दामों पर नियंत्रण के लिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल के दाम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में पेट्रोल सबसे महंगा है और प्रति लीटर 87 रुपए तक पहुंच चुका है। कर्नाटक चुनाव के बाद से देशभर में कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही पेट्रोल-डीजल को लेकर राज्यों से उम्मीद लगाए बैठी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील की थी कि वे अपने करों में कटौती करें ताकि कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके।

...क्या था फड़णवीस का बयान

फड़णवीस ने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार पहले ही पेट्रोल और डीजल पर लग रहे राज्य सरकार के करों में कटौती कर चुकी है। अब जो दाम ऊपर जा रहे हैं वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते दामों का असर है। हम जीएसटी काउंसिल में आमराय बनाने की कोशिश करेंगे ताकि पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सके।’ आपको बता दें कि उनसे पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने भी बुधवार को कहा था, ‘विदेशी कंपनियां क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन राज्यों की मंजूरी के अभाव में इस मसले को जीएसटी काउंसिल के समक्ष नहीं लाया जा सकता।’

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केंद्र सरकार ने दिए थे समाधान के संकेत

हाल ही में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल पर खुद बागडोर संभाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक की जिसमें बढ़ती कीमतों के समाधान का फॉर्मूला ढूंढने की कवायद की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि सरकार बढ़ती कीमतों के दीर्घकालिक समाधान पर काम कर रही है। आपको बता दें कि पहले हर 15 दिन में दामों की समीक्षा होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे दैनिक कर दिया है।

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