पीएम मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी, 4 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं राजीव कुमार बने रहेंगे उपाध्यक्ष 15 जून को नीति आयोग की पहली बैठक

नई दिल्ली। नीति आयोग की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को पीएम मोदी ने आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। एक बार फिर से राजीव कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इस बार 4 विशेष आमंत्रित सदस्यों को जोड़ा गया है।

4 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे शामिल

आयोग के पदेन सदस्यों में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। इसके अलावा 4 नए विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग नीतिन गडकरी, समाजिक न्यय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह का नाम है। वहीं वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल नीति आयोग में दोबारा सदस्य बनाए गए हैं।

15 जून को होगी पहली बैठक

मोदी सरकार के 2.0 कार्यकाल में नीति आयोग की पहली बैठक 15 जून को आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शामित प्रदेशों से लेफ्टिनेंट गवर्नर,कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा है। बैठक में कृषि, सुरक्षा , जल प्रबंधन और विकास से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

पांचवीं बार होगी नीति आयोग की बैठक

नीति आयोग देश को महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनता और उद्यमशीलता में सहायता प्रदान करता है। आपको पता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता 15 जून को नीति आयोग की संचालन परिषद की यह पांचवीं बैठक होगी। इसकी पहली बैठक फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था।