न्‍यू इंडिया, रफाल और आतंकवाद सहित राष्‍ट्रपति के अभिभाषण की 15 प्रमुख बातें

President Ramnath Kovind ने पेश की मोदी के भारत की तस्‍वीर संसदीय परंपरा के अनुरूप राष्‍ट्रपति ने किया Joint session को संबोधित राष्‍ट्रीय सुरक्षा केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता

नई दिल्‍ली।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने गुरुवार को संसद (Parliament) के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। दोनों सदन को संयुक्‍त रूप से संबोधित करते हुए उन्‍होंने सभी नवनिर्वाचित सांसदों को जनप्रतिनिधि चुने जाने पर बधाई दी। राष्‍ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्‍सा लेकर दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ाई। इसी के साथ उन्होंने भाजपा नेतृत्‍व वाली एनडीए की नई सरकार को भी बधाई दी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में विकासपरक योजनाओं सहित केंद्र सरकार के महत्‍वाकांक्षी नीतिगत मुद्दों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही 15 बिंदुओं में जानिए कि अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने और किन-किन मुद्दों का जिक्र किया...

1. 17वीं लोकसभा में आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। भारत के संसदीय इतिहस में पहली बार 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है।

2. 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था लेकिन हमारी सरकार ने राष्ट्रनिर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रही है।

3. अब भारत में युवाओं के सपने पूरे होंगे। नई सरकार 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम करेगी। 21 दिन के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने किसान और जवानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने जवानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है। पहली बार राज्य पुलिस के जवानों के बेटे-बेटियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

4. पीएम किसान सम्‍मान योजना के तहत मिलने वाली राशि अब हर किसान को मिलेगी। किसानों के लिए पेंशन योजना भी लागू की जा रही है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन की योजना शुरू की है। इस योजना से 3 करोड़ दुकानदारों को लाभ मिलेगा।

5. देश में जल संकट को देखते हुए पहली बार भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह जल संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। गंगा की अविरलता कायम रखने के लिए गंगा सफाई अभियान जारी है। गंगा के साथ-साथ अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जा रहा है।

6. सरकार का लक्ष्य 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुनी करने की है। इसके लिए दशकों से रुकी हुई सिचाईं योजना को पूरा कर रहे हैं। मत्‍स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ब्लू क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7. ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा। जन धन योजना के बाद सरकार डाकियों को ही चलता फिरता बैंक बनाने की योजना पर काम कर रही है।

8. इलाज के भारी खर्च से गरीब परिवारों को निजात दिलाने के लिए 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। अभी तक 26 लाख गरीब मरीजों का इलाज इस योजना के तहत कराया जा चुका है। देश में 53 सौ से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।

9. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो।

10. मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए तीन तलाक जैसी प्रथा को खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी है। तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं का खत्म होना जरूरी है।

11. भारत विश्व की सबसे देश बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा लक्ष्य 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन की इकॉनोमी वाला देश बनाने की है।

12. कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है। 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। आर्थिक भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने का काम किया जाएगा।

13. देश के वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान 2 और गगनयान को सफल बनाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मिशन शक्ति भी सफल तरीके से लॉन्च हुआ।

14. आतंकवाद के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भारत के साथ खड़ी है। आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। सीमा के पार पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयरस्ट्राइक कर भारत ने अपने इरादों को दर्शा दिया है।

15. मुद्रा योजना के तहत अभी तक 19 करोड़ लोगों को लोन दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को लोन देने का है। ताकि रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके।