Punchayat Elections 2020: हिमाचल में अटका वार्ड बंदी का काम, चुनाव आयोग को इस बात का इंतजार

हिमाचल प्रदेश में Punchayat Election 2020 से पहले अटका वार्ड बंदी और मतदाता सूची का काम हिमाचल चुनाव आयोग को सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना के जारी होने का इंतजार आयोग कर रहा पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2020 ( Punchayat Election 2020 ) का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस इंतजार का असर अन्य कामों पर दिखाई देने लगा है। नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के चलते अब वार्डबंदी और मतदाता सूची का काम अटक गया है।

आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव आयोग सभी 55 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ कराने पर ध्यान केंद्रित किए है। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले वार्डबंदी कराई जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना का इंतजार है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होगी।

इस वजह से अटका वार्डबंदी का काम
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले करवाई जा रही वार्डबंदी का काम अटक गया है। इसकी बड़ी वजह है कि प्रदेश सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी नहीं किया जाना। दरअसल हिमाचल सरकार ने 310 नई पंचायतों के गठन को लेकर तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं।

इसके बाद लोगों की आपत्तियों का निपटारा भी हो चुका है। बावजूद अब तक सरकार ने इसकी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। हिमाचल चुनाव आयोग को जब तक अंतिम अधिसूचना मिल नहीं जाती तब तक वार्डबंदी का काम और मतदाता सूची का काम अटका रहेगा।

आपको बता दें कि हिमाचल में मौजूदा समय में 30 नगर परिषदें और 25 नगर पंचायतें हैं। पुरानी नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव 18 जनवरी, 2021 से पहले कराने आवश्यक हैं।

यही नहीं एक्ट के मुताबिक नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव पांच साल की अवधि के अंदर कराने होते हैं।

यहां ये जान लेना जरूरी है कि प्रदेश चुनाव आयोग 12 अक्टूबर से पहले वार्डबंदी और पदों के आरक्षण का काम पूरा करने के आदेश दे चुका है।

आयोग के अधिकारियों की मानें तो पंचायतों की सही संख्या सामने आने के बाद ही पंचायतों की वार्ड बंदी का काम शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि वार्ड बंदी पूरी होने के बाद ही पंचायतों में पदों के आरक्षण का काम होगा और इसके बाद मतदाता सूची तैयार होगी।

उधर प्रदेश चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी बेसब्री से सरकार की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने का इंतजार है। क्योंकि इसके बाद ही अन्य कामों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब वार्ड बंदी की डेडलाइन का वक्त भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में जितनी जल्दी सरकार अधिसूचना जारी करेगी उतना जल्दी काम आगे बढ़ेगा।

आपको बता दें कि समय की बचत के लिए आयोग पुरानी और नई नगर पंचायतों के साथ-साथ नगर परिषदों के चुनाव भी एक साथ कराने के मूड में है।