दिल्ली बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटने पर बोले राहुल गांधी, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे

राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के चलते बंद पड़े रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बहाल कर दिया है

नई दिल्ली। दिल्ली सीमा ( Delhi Border ) से किसानों की ओर से बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर से बैरिकेडिंग हट गई हैं, जल्द ही तीन कृषि कानून ( Farm Law ) भी हट जाएंगे।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के चलते बंद पड़े रास्तों को दिल्ली पुलिस ने बहाल कर दिया है।

राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए बोला हमला
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा है, 'अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह ज़िंदाबाद!'

बता दें कि दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधक और कांटेदार तार हटाने शुरू कर दिए।

पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नौ (एनएच-9) को खोल दिया गया है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक और डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बैरिकेडिंग हटाने की कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रास्ते को खोला जा रहा है। यह पहल दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है।

SC: विरोध करें लेकिन रास्ता रोकना गलत
केन्द्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में 'ट्रैक्टर परेड' के दौरान हुई हिंसा के बाद, पुलिस ने वहां लोहे और सीमेंट के बैरिकेड्स और कांटेदार तार लगा दिए थे।

इसके बाद से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई को दौरान कहा था कि किसान विरोध करें लेकिन रास्ता रोकना गलत है।