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मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर लगाया ‘गुमराह’ करने का आरोप, पंढरपुर यात्रा में शामिल नहीं हुए CM

locationनई दिल्लीPublished: Jul 23, 2018 04:48:17 pm

Submitted by:

Saif Ur Rehman

सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मराठा आंदोलन को देखते हुए अपनी यात्रा रद्द करने का पैसला लिया।

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मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर लगाया ‘गुमराह’ करने का आरोप, पंढरपुर यात्रा में शामिल नहीं हुए CM

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार से शुरू हुई वार्षिक पंढरपुर यात्रा में हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी यात्रा रद्द करने का ऐलान किया था। खबरों के अनुसार सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मराठा आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए अपनी यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया। मराठा और ढांगर समुदायों के आंदोलनकारियों ने धमकी दी थी कि वे पंढरपुर में सीएम फडणवीस को इस बार पूजा-अर्चना नहीं करने देंगे क्योंकि वह इन समाजों को आरक्षण देने के अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। मराठा क्रांति मोर्चा के करीब 20 सदस्यों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेनी की भी खबर है। बता दें कि सीएम देंवेंद्र फडणवीस बीते कई सालों से पंढरपुर मेले में शिरकत करते रहे हैं। वह भगवान विट्‌ठल (श्रीकृष्ण) मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं।
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सीएम फडणवीस पर बरसे राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर प्रस्तावित महाभर्ती अभियान में मराठा समुदाय के लिए नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर समुदाय को ‘गुमराह’ करने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि, ” मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वह यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर बंबई हाईकोर्ट समुदाय के लिए आरक्षण को मंजूरी देती है तो सरकार बैकलॉग के रूप में मराठा उम्मीदवारों को 72,000 पदों में से 16 प्रतिशत पद आवंटित कर देगी। वह आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि , ‘‘सरकारी विभागों में महज 2 प्रतिशत नौकरियां पैदा हुई हैं। इतनी कम नौकरियों से आरक्षण की समस्या कैसे सुलझ सकती है।’’ गौरतलब है कि राजठाकरे इस वक्त मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आप को ये भी बता दें कि मराठा समुदाय के लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण की मांग करते रहे हैं।
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