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‘वन इंडिया वन इलेक्शन’ के पक्ष में आए रजनीकांत, कहा- सभी दलों को करना चाहिए सहयोग

देश में आए दिन किसी न किसी राज्य में भाषणबाजी और चुनावी नारे सुनाई पड़ते हैं। बार-बार होने वाले इन चुनावों की वजह से राज्य और केंद्र की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसके इंतजाम में ही जुटी रहती है।
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नई दिल्ली

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Siddharth Priyadarshi

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Updated: 15 Jul 2018, 1:38 PM IST

rajnikant

'वन इंडिया वन इलेक्शन' के पक्ष में आए रजनीकांत, कहा- सभी दलों को करना चाहिए सहयोग

चेन्नई। ऐसे समय में जब तमिलनाडु में प्रमुख राजनीतिक दल केंद्र सरकार के 'वन इंडिया, वन इलेक्शन' के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, अभिनेता से बने राजनेता रजनीकांत ने रविवार को इसका समर्थन किया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए रजनीकांत ने कहा कि 'वन इंडिया, वन इलेक्शन' एक अच्छा विचार है क्योंकि यह राजनीतिक दलों के समय और धन को बचाएगा।

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क्या कहा रजनीकांत ने

मीडिया से बातचीत में रजनीकांत से कहा कि एक देश एक चुनाव एक अच्छा विचार है। एक कार्यक्रम के दौरान रजनीकांत ने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' काफी बढ़िया और अच्छा विचार है। इससे समय और धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इस पर सभी पार्टियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम चुनावों में चुनाव लड़ने का फैसला बाद में लिया जाएगा। इससे पहले रजनीकांत ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में शिरकत करेगी। प्रस्तावित चेन्नई-सेलम आठ लेन एक्सप्रेसवे के बारे में पूछे जाने पर दक्षिण के इस धाकड़ अभिनेता ने कहा किऐसी परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक निवेश लाएंगी।

एक देश एक चुनाव समय की मांग

देश में आए दिन किसी न किसी राज्य में भाषणबाजी और चुनावी नारे सुनाई पड़ते हैं। आए दिन होने वाले इन चुनावों की वजह से राज्य और केंद्र की पूरी प्रशासनिक मशीनरी इसके इंतजाम में ही जुटी रहती है। बार-बार होने वाले इन चुनावों के कारण लागू होने वाली आचार संहिता की वजह से सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित होते रहते है।

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बीते दिनों मोदी सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराये जाने की कवायद शुरू कर दी लेकिन उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के लिए मसौदा तैयार किया। लेकिन जब इस पर चर्चा के लिए विधि आयोग ने पार्टियों की बैठक भी बुलाई तो तमाम दल विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने एक स्वर में इसे गैर-संवैधानिक करार दिया। विरोध करने वाले दलों का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है और इसे क्षेत्रीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।