उद्धव कैबिनेट का बड़ा फैसला, स्कूल-कॉलेज में मुसलमानों को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी स्कूल और कॉलेज ( Govt School College ) में मुलसमानों को आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है। उद्धव कैबिनेट ( Udhav Cabinet ) में स्कूल और कॉलेज में 5 फीसदी मुस्लिम आरक्षण ( Muslim Reservation ) के निर्णय पर मुहर लगी।

एनसीपी ( NCP ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik )ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर लिए गए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था, लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया।

पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की
मलिक ने कहा कि अध्यादेश खत्म होने के बाद भी पिछली सरकार ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की ओर से यह मांग की गई थी कि आरक्षण देना चाहिए।

जल्द कानून बनाकर करेंगे लागू
हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों की प्रशंसा की थी। तब उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों, विशेष तौर पर मुस्लिमों ने राज्य चुनाव में भाजपा के लिए वोट नहीं किया।

उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्य जब कोई निर्णय लेते हैं तो यह किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए होता है।

आपको बता दें कि वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में राज्य की तत्काली कांग्रेस- एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी के आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।