Union Cabinet Meeting: 50 साल से किसानों की अटकी मांग पूरी, कहीं भी बेच सकेंगे फसल

किसानों के लिए One Nation, One Market का ऐलान, Essential Commodity Act में बदलाव को मंजूरी। Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न। किसानों, निवेश को बढ़ावा देने और कोलकाता पोर्ट का नाम बदलने जैसे फैसले। केंद्रीय मंत्री Prakash Javadekar नेे मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी जानकारी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ( Cabinet Meeting ) की बैठक आयोजित की गई। एक सप्ताह के भीतर आयोजित इस दूसरी कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javadekar ) ने कहा कि बुधवार को आयोजित बैठक में किसानों के लिए तीन बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा देश में निवेश ( Investment ) को बढ़ावा देने और कोलकाता पोर्ट के नाम पर भी फैसला किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ( Information and Broadcasting Minister ) प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर किसानों की मुश्किलें दूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि बहुत महंगाई या युद्ध के समय ही यह कानून लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की यह मांग 50 साल से लटकी हुई थी और अब किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकेगा।

वहीं, कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक इलाज पद्धति के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। होम्योपैथी और इंडियन मेडिसिन के लिए फार्माकोपिया कमिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आयुष की दो लैब का इसके साथ मर्जर होगा।

जबकि कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट नाम देने का फैसला किया है। बीते 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसकी घोषणा की थी। वहीं, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए एंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित किए जाएंगे। साथ ही मंत्रालयों में विदेशी निवेश के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) गठित किए जाएंगे।

इससे पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री आवास पर एमएसएमई ( MSME ) और किसानों को लेकर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। आज बुधवार दोपहर में होने वाली बैठक के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।

बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस दौरान किसानों के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।

इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि खरीफ फसलों की नई MSP किसानों द्वारा फसल में लगाई जाने वाले लागत मूल्य से 50 से लेकर 83 फीसदी अधिक है। बैठक में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। जबकि MSME उद्योगों से जुड़ी कई योजनाओं को भी हरी झंडी दे दी गई थी।

वहीं, बुधवार को प्रस्तावित गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक को आज टाल दिया गया है। इसकी वजह स्थायी समिति के कुछ सदस्यों के लॉकडाउन में लागू यात्रा प्रतिबंधों के चलते शामिल हो पाने में असमर्थ रहने के चलते बताई गई है।

बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जानी थी। बैठक का आह्वान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा द्वारा किया गया था। इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला स्थायी समिति के सदस्यों को राज्यों के समन्वय के साथ ही लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर जानकारी देने वाले थे।