Coronavirus के चलते टाले गए राज्यसभा चुनाव 19 जून को, ज्योतिरादित्य-दिग्विजय भी मैदान में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ( Information and Broadcasting Minister ) प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन कर किसानों की मुश्किलें दूर की गई हैं। उन्होंने बताया कि बहुत महंगाई या युद्ध के समय ही यह कानून लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की यह मांग 50 साल से लटकी हुई थी और अब किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वीकार, भारतीय सीमा में काफी संख्या में चीनी सैनिक घुसे जबकि कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट नाम देने का फैसला किया है। बीते 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसकी घोषणा की थी। वहीं, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए एंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित किए जाएंगे। साथ ही मंत्रालयों में विदेशी निवेश के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल (पीडीसी) गठित किए जाएंगे।
बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस दौरान किसानों के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
वहीं, बुधवार को प्रस्तावित गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक को आज टाल दिया गया है। इसकी वजह स्थायी समिति के कुछ सदस्यों के लॉकडाउन में लागू यात्रा प्रतिबंधों के चलते शामिल हो पाने में असमर्थ रहने के चलते बताई गई है।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जानी थी। बैठक का आह्वान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा द्वारा किया गया था। इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला स्थायी समिति के सदस्यों को राज्यों के समन्वय के साथ ही लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर जानकारी देने वाले थे।
