इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला जजों को भेजे ताकि एससी- एसटी एक्ट के अधीन जमानतों के खारिज हो जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपीलों में निचली कोर्ट के रिकार्ड प्रस्तुत किया जा सके। निचली अदालतों द्वारा एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत जमानतें खारिज कर देने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर होती है और इन अपीलों के निस्तारण के लिए अब निचली कोर्ट को संपूर्ण आर्डर शीट के साथ साथ सभी अभिलेख भेजना होगा।