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यूपीटीईटी 2026 में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 2, 3 और 4 जुलाई को विशेष अवकाश

Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में विशेष सचिव शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र जारी किया है।
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यूपी टेट परीक्षा 2026, फोटो सोर्स- मेटा एआई

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) में शामिल होने वाले सरकारी शिक्षकों की मांग को प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब इन शिक्षकों को यूपीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए तीन दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में शिक्षा निदेशक बेसिक को निर्देशित किया है कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाए।

2, 3 और 4 जुलाई को होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले सेवारत शिक्षक अभ्यार्थियों को विशेष अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा निदेशक बेसिक को दिए गए आदेश में उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दो, तीन और चार जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कर रहा है।

सरकारी शिक्षक भी परीक्षा में हो रहे शामिल

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि यूपीटेट परीक्षा में बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक भी अभ्यर्थी हैं। इस संबंध में शासन से उन्हें निर्देश मिले हैं कि दो-तीन और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को परीक्षा की तिथि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने की थी मांग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से यूपीटीईटी परीक्षा 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए छुट्टी की मांग की गई थी। जिनके केंद्र जिले से बाहर बनाए गए हैं। यह परीक्षा दो-तीन और 4 जुलाई को आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग पर विशेष सचिव में यह आदेश जारी किया है।

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