याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी। इसलिए इनका पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नई पंचायतों के चुनाव करा लिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख कई बार बदली है। पहले यह दिसंबर 2025 में होनी थी, फिर मार्च 2026 कर दी गई और अब नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 15 अप्रैल 2026 कर दी गई है। मतदाता सूची फाइनल होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की प्रक्रिया में भी काफी समय लगता है। ऐसे में समय पर चुनाव पूरा होना मुश्किल हो सकता है।