कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त चेंबर के बाहर किया प्रदर्शन, पढि़ए खबर किस बात को लेकर खफा हैं ये पार्षद

रायगढ. हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता और पेंशन राशि नहीं मिलने की बात को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त चेंबर के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने महापौर से जहां इस्तीफा की मांग की वहीं नगर निगम आयुक्त को बर्खास्त किए जाने की मांग की। करीब एक घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि केंद्र द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता और पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले तीन माह से शहरी क्षेत्र के 187 हितग्राहियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, परित्यक्ता पेंशन शामिल हैं।

इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 52 प्रकरण भी निगम में पेंडिंग पड़े हुए हैं। हितग्राहियों के द्वारा उक्त योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन निगम कार्यालय में जमा किया जा चुका है, लेकिन निगम के अधिकारी उक्त आवेदनों को जिला कार्यालय के समाज कल्याण विभाग नहीं भेज रहा। इससे हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

खास बात यह है कि हितग्राही आए दिन नगर निगम कार्यालय पहुंचते हैं और अपने आवेदनों की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी उन हितग्राहियों को गोलमोल जवाब देकर उन्हें चलता कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त चेंबर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने महापौर से इस्तीफा की मांग की। वहीं निगमायुक्त को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की।

पार्षदों का कहना था कि महापौर और आयुक्त की लापरवाही की वजह से ही हितग्राहियों का यह मामला अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद दल के नेता शाखा यादव, संदीप, छत्रिय, विकास जायसवाल, अमृत काटजू, कमल पटेल सहित अन्य शामिल थे।

नहीं हो सका है अनुमोदन
पेंशन योजना को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों द्वारा निगम में आवेदन किया जाता है। इसके बाद उक्त आवेदनों का अनुमोदन अमेठी में किया जाता है, लेकिन अब तक आवेदनों का अनुमोदन नहीं हो सका। इससे यह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे इसका लाभ भी हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है।