सुराज शिविर में कांग्रेसियों ने मचाया हंगामा, कहा यह सुराज नहीं ढकोसला है

रायगढ़. लोक सुराज अभियान के पहले ही दिन शिविरों में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा मचाया। कांग्रेसियों का आरोप था कि पिछले बार भी प्रदेश सरकार ने लोक सुराज अभियान चलाया था। उस सुराज में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आवेदन जमा किया था, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो सका। ऐसे में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सुराज शिविर में जमकर नारेबाजी भी की।

जिला प्रशासन के द्वारा लोक सुराज अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्र के 48 वार्डों के लिए 9 स्थानों पर शिविर लगाया गया है। इस शिविर का विरोध करने शुक्रवार की दोपहर की दोपहर कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत कांग्रेस कार्यालय से हुई और शहर नटवर स्कूल मार्ग, सतीगुढ़ी चौक मार्ग, घड़ी चौक होते हुए रामलीला मैदान पहुंची।

रामलीला मैदान में लोक सुराज के लिए शिविर लगाया गया था। यहां कांग्रेसियों ने पहले प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं कहा कि इससे पहले भी लोक सुराज के लिए शिविर लगाया गया था। उन शिविरों में लोगों ने विभिन्न मांगों के साथ शिकायत का आवेदन भी दिया था, लेकिन इसका निराकरण नहीं किया गया। वहीं यह भी आरोप लगाया कि जो जिन मांगों व शिकायतों के निराकरण का दावा किया जा रहा है वह कागजों तक ही सीमित है।

कांग्रेसियों का कहना था कि पिछले लोक सुराज अभियान के द्वारा लोगों प्रमुख मांगे नजूल पट्टा था। शहरी क्षेत्र के अधिकांश शिविरों में लोगों के द्वारा सुराज शिविरों में नजूल भूमि का पट्टा देने आवेदन लगाया गया था, वहीं जब सुराज में आवेदन लेने के बाद समाधान शिविर लगाया था, तब लोगों को पट्टा नहीं मिलन पर उन्होंने हंगामा भी किया।

इस दौरान अधिकारियों का यह कहना था कि सुराज अभियान के बाद पट्टा बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन दूसरे साल का सुराज अभियान शुरू हो गया और अब तक लोगों को पट्टा नहीं मिल सका। इन बातों को लेकर कांग्रेसियों ने करीब आधा घंटा तक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपक पांडेय, अनिल अग्रवाल, शाखा यादव, स्नेहलता शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद थे।

पिछले साल 54 करोड़ का था प्रस्ताव
विरोध प्रदर्शन के दौरान शाखा यादव का कहना था कि पिछले साल जो सुराज अभियान चलाया गया था, उसमें शहरी क्षेत्र से सैकड़ों मांगों के आवेदन जमा किए गए थे। इसमें प्रमुख रूप से बिजली, सड़क, पानी जैसे छोटी-छोटी बुनियादी सुविधाएं थी। निगम के द्वारा इसके लिए करीब ५४ करोड़ का प्रस्ताव भी बनाया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नहीं हो सके। ऐसे में पुरानी मांगों को भी इस सुराज में शामिल किए जाने की बात कही गई।