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पीएम अवास बना उगाही का जरिया गढ़उमरिया सरपंच की शिकायत पर जांच शुरू

प्रधानमंत्री अवास योजना नीचले स्तर के अधिकारियों के लिए उगाही का जरिया

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प्रधानमंत्री अवास योजना नीचले स्तर के अधिकारियों के लिए उगाही का जरिया

प्रधानमंत्री अवास योजना नीचले स्तर के अधिकारियों के लिए उगाही का जरिया

रायगढ़. प्रधानमंत्री अवास योजना नीचले स्तर के अधिकारियों के लिए उगाही का जरिया बन गया है। गढ़उमरिया ग्राम पंचायत से मिली शिकायत पर कलक्टर ने एसडीएम को जांच करने का निर्देश दिया है। एसडीएम ने इस मामले में जांच शुरू कर दिया है। गढ़उमरिया सरपंच सत्यानंद सिदार ने कलक्टर को एक शिकायत कर अवगत कराया है

कि ग्राम पंचायत गढ़उमरिया में पिछले कुछ माह से नवपदस्थ आवास मित्र व अन्य कर्मचारी कुछ पंचों के साथ मिलकर ग्रामीणों से पीएम आवास के नाम पर उगाही कर रहे हैं। शिकायत में यह भी बताया गया है कि गांव के हितग्राही प्यारेलाल उरांव से 6 हजार रुपए की मांग की गई जिसमें संबंधित हितग्राही ने 3 हजार रुपए दिया जाना शिकायत में बताया गया है।

इसके अलावा गांव में घुम-घुम कर पीएम आवास के बारे में बताते हुए आम जनों से मांग की जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के नाम पर फाईल बनाया जा रहा है जिनका नाम सूची में है ही नहीं। 21 फरवरी को जोगी साव को आवास स्वीकृत कराने के लिए दस्तावेज मांगा गया। इसके अलावा और कई हितग्राहियों से पीएम आवास के नाम पर राशि मांग करने व लेने का आरोप सरपंच ने लगाया है।

कुछ पंच व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवास मित्र व अन्य कर्मचारियों से मिलकर पीएम आवास योजना को लेकर उगाही करने में लगे हुए हें। शिकायत में यह भी बताया गया है कि जानबूझकर क्षेत्र में माहौल खराब कर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। सरपंच ने इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।


ग्रामीणों ने की शिकायत
सरपंच सत्यानंद सिदार द्वारा किए गए शिकायत में ग्रामीणों द्वारा किए गए शिकायत की प्रति भी संलग्न की गई है। बताया गया है कि ग्रामीणों ने उक्त वसूली की शिकायत सरपंच से किया जिसके आधार पर सरपंच ने इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत किया था।


हटाने की मांग
सरपंच व ग्रामीणों की शिकायत संबंधित अवास मित्र को हआने की मांग की गई है। हांलाकि इस मामले में एसडीएम ने जांच शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर संबंधित आवास मित्र व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।