प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, सचिव पर आरोप है कि उन्होंने योजना से जुड़े निर्माण कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पहले उन्हें 11 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे संतोषजनक नहीं माना।