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पंजीयन कराने समितियों में पहुंच रहे कई किसानों का नहीं हो रहा पंजीयन, समस्या को लेकर अधिकारी भी नहीं हैं गंभीर

- बरमकेला ब्लाक के पिहरा सहित तौसीर, हरदी, कनकबीरा, सहित दर्जन भर गांव से संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत आ चुकी है।

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पंजीयन कराने समितियों में पहुंच रहे कई किसानों का नहीं हो रहा पंजीयन, समस्या को लेकर अधिकारी भी नहीं हैं गंभीर

पंजीयन कराने समितियों में पहुंच रहे कई किसानों का नहीं हो रहा पंजीयन, समस्या को लेकर अधिकारी भी नहीं हैं गंभीर

रायगढ़. धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन करने के लिए तैयार किए गए सॉप्टवेयर के तहसीलदार मॉडयूल से दर्जन भर गांव का रकबा गायब हो गया है। इसके कारण उन गांव के किसान जब भी पंजीयन कराने के लिए समितियों में पहुंच रहे हैं उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। बरमकेला ब्लाक के पिहरा सहित तौसीर, हरदी, कनकबीरा, सहित दर्जन भर गांव से संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत आ चुकी है। इसके बाद कुछ गांव का तो रकबा जोडऩे का काम किया गया है लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी रकबा नहीं जुड़ पाया है।

कनकबीरा व तौसीर क्षेत्र में यह समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। इसके कारण इस क्षेत्र के किसान समितियों में धान विक्रय करने के लिए पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। विदित हो कि पिछले वर्ष भी सॉप्टवेयर में तकनिकी समस्या आई थी जिसमें कई किसानों का रकबा गायब होना बताया गया था। कई गांव का पूरा रकबा ही गायब है और सॉफ्टवेयर में जीरो दिखा रहा है। इससे ऑनलाईन पंजीयन की कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस साल भी यही समस्या जिले के कई गांव में चल रही है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि समिति द्वारा दी गई जानकारी को आरआई व पटवारी द्वारा सत्यापन करने के बाद ही सॉप्टवेयर में अपलोड किया जाता है इसके बाद भी इस तरह की गलती होना चिंता जनक है और इससे सत्यापन रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। किसानों की इस परेशानी को दूर करने अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं।

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इंट्री के दौरान गड़बड़ी
गांव के रकबे को सॉप्टवेयर में इंट्री करने के दौरान ही गड़बड़ी की बात कही जा रही है। हालांकि जिले के रकबे में अंतर न आने की बात कही जा रही है। सुधार करने के दौरान रकबे का समायोजन करने की बात विभाग के अधिकारी कह रहे हैं।

समस्या को दूर करने अधिकारी नहीं ले रहे रुचि
इस मामले को लेकर जब अधिकारियों से चर्चा की गई तो पता चला कि समिति में रकबा प्रदर्शित नहीं होने पर अधिकारी सामान्य रूप से प्रतिवेदन बनाकर उच्च कार्यालय को दे दे रहे हैं, इसमें पटवारी व आरआई का सत्यापन रिपेार्ट नहीं है। जिसके कारण विभाग के अधिकारी इसमें सुधार की प्रक्रिया कर पाने में अपने आपको अक्षम बता रहे हैं। या ये कहें कि वह इसे लेकर गंभीर भी नहीं दिख रहे हैं।

-करीब १०-१२ गांव में इस तरह की शिकायत मिली थी। कई में सुधार का काम पूरा हो गया है बाकी में प्रक्रिया चल रही है। तकनिकी समस्या है जल्द ही सुधार ली जाएगी- एसके गुप्ता, डीएमओ, विपणन विभाग