बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 जुलाई से नया टैरिफ होगा लागू, 20 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं दरें

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई माह में बड़ा झटका लगने वाला है। अगले माह 1 जुलाई से टैरिफ रेट में बदलाव होने जा रहा है। इस बार घरेलू समेत सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ रेट में बदलाव होगा।

राज्य विद्युत नियामक आयोग में दो सदस्यों की नियुक्त के बाद अब टैरिफ रेट पर फैसला होने जा रहा है। नियामक आयोग ने नया रेट पर फैसला लेने के लिए 19, 20 जून को जनसुनवाई आयोजित कर रहा है। 19 जून को कृषि, गैर कृषि, घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को जनसुनवाई में बुलाया गया है।

CG Electricity Bill: CSPDCL ने दिखाया 4550 करोड़ रुपए का घाटा

वहीं, 20 जून का इंस्डट्री, मांइस, रेलवे, स्टील उद्योग उपभोक्ता जनसुनवाई में अपनी बात रखेंगे। फिर जनसुवाई के कॉमेंट्स सीएसपीडीसीएल को भेजी जाएगी। एक सप्ताह में सीएसपीडीसीएल की रिपोर्ट आएगी। दोनों रिपोर्ट्स की समीक्षा के लिए चेयरमैन समेत तीन सदस्यीय विद्युत नियामक आयोग बैठक होगी और नया टैरिफ रेट तय करने पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं के वर्तमान स्लैब में 15-20 पैस तक प्रति यूनिट रेट बढ़ने की संभावना है।

गत वर्ष जून में भी बढ़ा था रेट

गत वर्ष भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने नियामक आयोग को करीब 4500 करोड़ के नुकसान दिखाया था और जून वर्ष 2024 में भट्टी बिजली नियामक आयोग ने 20 पैसे बिजली दर बढ़ाई थी। सीएसपीडीसीएल ने इस वर्ष भी 4550 करोड़ का नुकसान दिखाया है, जिसके कारण अब फिर से 15-20 पैसे वर्तमान टैरिफ रेट में बढ़ोतरी के आसार हैं।

जनसुनवाई के बाद नए टैरिफ रेट पर होगा फैसला

राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने कहा की विद्युत नियायक आयोग में सदस्यों की नियुक्त हो चुकी है। टैरिफ रेट तय करने से पहले 19, 20 का जनसुनवाई रखी गई है। उपभोक्ताओं के कॉमेंट्स सीएसपीडीसीएल को भेजे जाएंगे। वहां से रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा की जाएगी। इसके बाद नया टैरिफ रेट जारी कर दिया जाएगा। जुलाई में नया टैरिफ लागू हो जाएगा।

सीएसपीडीसीएल ने वर्तमान टैरिफ रेट बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव

सीएसपीडीसीएल ने वियामक आयोग को 4550 करोड़ का घाटा दिखाया है, जिसकी भरपाई के लिए सभी कैटेगरी के वर्तमान टैरिफ रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। आयोग में लीगल और टेक्निकल सदस्य नहीं होने के कारण अब तक टैरिफ पर कोई फैसला नहीं हो सका था। 17 जून को आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बाद टैरिफ पर फैसला लेने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जुलाई माह से नया टैरिफ लागू होना निश्चित माना जा रहा है।