6 दिसंबर 2025,
शनिवार
6 दिसंबर 2025,
शनिवार
किसानों के लिए खुशखबरी (photo-unsplash)
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। इसमें कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधित करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।
नए संशोधन के मुताबिक, खरीफ 2024 में पंजीकृत किसान, जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। अब उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास एवं राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन की सहमति दी है। इसके लिए प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के राजस्व में असामान्य वृद्धि व कमी का समुचित प्रबंधन एवं आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।
मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। जन विश्वास विधेयक से व्यवसाय व जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी।
अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और उनमें होने वाले व्यय में कमी आएगी। इसके अलावा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक-रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा को केवल एक बार के लिए 2 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के पंचम तल पर निर्मित नवीन सभागार का लोकार्पण किया। 13.90 करोड़ रुपए की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है।
6450 वर्गफीट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक क्षमता 185 सीटों की है। सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो-विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
