नवीन जिंदल ने अपने तर्क में एक अहम तुलना भी पेश की। उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) के प्लांट्स या रेलवे में हादसे होते हैं, तो क्या वहां के चेयरमैन का नाम सीधे एफआईआर में जोड़ा जाता है? उनके अनुसार, ऐसा नहीं होता—और यही मानक निजी क्षेत्र पर भी लागू होना चाहिए। पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, फिर सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।