वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू हुई। इसके तहत 2 लाख रुपए वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में उच्चशिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है। इसमें लोन की मोरेटोरियम अवधि के बाद लोन के किस्त के नियमित भुगतान करने पर केवल 1 फीसदी ब्याज देना होगा। बाकी के ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार संबंधित बैंक को करेगी। इसके लिए कैनरा बैंक को नोडल बैंक बनाया गया था।