
CG Farmers: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता मिलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अपने पहले बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके बावजूद दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। जबकि, पूर्ववर्ती सरकार लगभग हर चार महीने में इसकी किस्त जारी करती थी।
पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की थीं। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजूदरों को हर साल 7 हजार रुपए की राशि दी जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना लागू करने का वादा किया था। इसके तहत भूमिहीन कृषि मजूदरों को हर साल 10 हजार रुपए देने का वादा किया था।
CG Farmers: भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकार के पहले बजट में इस योजना को शुरू करने की घोषणा हुई थीं। इसके लिए बजट में 500 करोड़ भी रखे गए थे, लेकिन अब तक इस योजना को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन योजना कब और कैसे शुरू होगी, इसे लेकर संशय बना हुआ है। बता दें कि सरकार ने 2024-25 में इस योजना को शुरू करने का वादा किया है।
पूर्ववर्ती सरकार चार किस्तों में भूमिहीन मजदूरों को राशि जारी करती थी। विधानसभा चुनाव की वजह से तत्कालिन सरकार ने भूमिहीन को तीन किस्तों का ही भुगतान किया था। चौथी किस्त का भुगतान मार्च में होना था। सरकार बदलने के बाद भूमिहीन मजदूरों को चौथी किस्त की राशि नहीं मिली। हालांकि भाजपा सरकार बनाने के बाद अपने वादा के अनुसार किसानों को धान खरीदी का प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान किया है। इसके साथ ही दो साल का बकाया बोनस भी दिया है।
Published on:
23 Sept 2024 09:11 am
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