Korba News: प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराना अनिवार्य किया गया है ताकि इसके संचालन में पारदर्शिता बनी रहे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के चार जिलों में ई-बसों को चलाने की घोषणा की थी। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई के अलावा कोरबा भी शामिल था। इन चारों शहरों में केंद्र सरकार की योजना 240 ई-बसों को चलाने की है।