
CG Illegal Plotting: सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें शहर से लेकर गांव तक के लोग कर रहे हैं। इसके बावजूद न जिला प्रशासन और न ही तहसील कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि जिला और तहसील कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब शहरी और ग्रामीण लोग सीधे मंत्रालय में आवेदन देकर शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद ही जिला प्रशासन और तहसील कार्यालय द्वारा कुछ एक्शन में आते हैं। क्योंकि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सीधे जिला कलेक्टर से अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब की जाती है।
राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग में हर दिन करीब 100 शिकायतें आ रही हैं। इसमें सबसे अधिक शिकायतें सरकारी जमीनों पर (CG Illegal Plotting) अवैध कब्जा, नामांतरण और सीमांकन की रहती हैं। जानकारी के अनुसार, मंत्रालय में इन दिनों करीब दो हजार से अधिक शिकायतों की फाइल रखी है। इस पर संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से जवाब-तलब करने पत्र लिखा जा चुका है।
राजधानीरायपुर में ही चारों विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की भरमार है। नगर निगम से लेकर तहसील और जिला प्रशासन से भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। लेकिन, अवैध कब्जों को अभी तक नहीं हटाया गया है। मठपुरैना पानी टंकी के पास स्थित सरकारी स्कूल की बाउंड्रीवाल से लगी सरकारी जमीन पर तो तीन साल पहले कब्जा (CG Illegal Plotting) हुआ था। इसे हटाने के लिए भी नगर निगम प्रशासन ने दो नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां रसूखदारों ने होटल, दुकानें और शोरूम तक खोल रखी है। इसी तरह भैरव नगर के पास भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रसूखदारों ने बस्ती बसा दी है।
राजस्व संबंधी समस्याओं की शिकायतें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से भी लोगों द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों बालोद जिले के तहसील गुंडरदेही के ग्राम मोखा के ग्रामीणों ने मंत्री टंकराम वर्मा को तालाब पार किनारे अवैध कब्जा (CG Illegal Plotting) को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसमें ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद मंत्री ने इस पर पांच जून के बाद एक्शन लेने की बात कही थी।
सवाल : सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों (CG Illegal Plotting) की लगातार शिकायतें आ रही है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है?
जवाब : पांच जून के बाद प्रदेशभर में अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाएगा।
सवाल : जिला प्रशासन और तहसील कार्यालयों में शिकायतों पर गौर नहीं किया जा रहा है ?
जवाब : सभी जिलों से सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड मंगाए जाएंगे। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, उसे हटाने के निर्देश दिए जाएंगे।
सवाल : पटवारियों और तहसीलदारों की शिकायतें आ रही हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी ?
जवाब : जहां से भी पटवारियों और तहसीलदारों की शिकायतें आ रही है, उसकी जांच कराई जाएगी, इसके बाद उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
29 May 2024 12:31 pm
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