अभी तक डीएड अभ्यर्थी की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 2300 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित कर राज्य शासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद न्यायालयीन आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिससे हजारों डीएड योग्य अभ्यर्थी मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं।