राज्य सरकार को हर साल विभाग की ओर से औसतन 200 से 350 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। यह राशि राज्य परिवहन प्राधिकार, आरटीओ, चेकपोस्ट, और प्रिवेंशन टीम के जरिए मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा वाहनों की खरीदी पर मिलने वाले टैक्स और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई के जरिए अर्जित होती है।